मध्य प्रदेश ने वक्फ बोर्ड पर हिंदू सदस्यों की नियुक्ति कर इतिहास रच दिया।
2025 संशोधन के तहत पहली बार गैर-मुस्लिमों को शामिल किया गया ।
दशकों तक बिना जवाबदेही के चलने वाले विशाल संपत्ति साम्राज्य अब जांच के दायरे में।
मोहन यादव सरकार का यह कदम सुशासन का उदाहरण है, चाहे जितनी आलोचना हो, सच्चाई यही है कि सुधार अपरिहार्य था।
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